जल जमीन तथा वनस्पति मानव अस्तित्वका लागि अपरिहार्य जलाधारीय प्राकृतिक श्रोतहरु हुन् । जल र जमीनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरिए सम्म हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा "समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" भन्ने सपना साकार हुन सक्दैन ।नेपालको करीब ५० वर्षे लामो भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यअनुभवले के देखायो भने वैज्ञानिक एवम् सर्वस्वीकार्य वृहत् जलाधार उपागम (Basin Approach) अनुसार एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य गर्दा उपल्लोतटिय क्षेत्र र तल्लोतटिय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध (Upstream-Downstream linkages) लाई स्थापित गर्दछ जसबाट वातावरणीय सेवा शुल्क भुक्तानी (Payment for Environmental Services-PES) को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै एउटा सिंगो नदीप्रणालीलाई नै सम्बोधन गरिने भएको हुँदा जलश्रोतको उपयोग र संरक्षणमा आउन सक्ने अन्तरदेशीय मुद्दाहरु (Trans boundary Issues) समेत संवोधन गर्न तुलनात्मक रुपमा सरल हुने देखिन्छङ् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नदीबेसिन व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वृहत् जलाधारक्षेत्र (Basin) अवधारणा अनुसार भू संरक्षाण तथा जलाधार व्यवस्थापनका प्राविधिक सेवाहरुलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले ४ वटा वृहत् जलाधार (कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली) व्यवस्थापन केन्द्रहरु स्थापना गरि जलाधार व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण विभाग अन्तर्गत् २०७५ साल आश्विन २६ गते स्थापना भएको यस वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र कोशी उदयपुरले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
सम्बन्धीत विषयबस्तु बारे थप जानकारीको लागी तल दिएको शिर्षकमा क्लिक गर्नुहोस ।
प्रदेश १ को ताप्लेजुङ, पाँचथर, ईलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, प्रदेश २ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, र बागमती प्रदेशको सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक गरि ४२,०९०.९० वर्ग किमी क्षेत्रफल समेटिएको २४ वटा जिल्ला यस केन्द्रको कार्यक्षेत्र भित्र पदछन् ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तथा सेवाग्राहीमैत्री तरिकाबाट सञ्चालन गर्न निम्नानुसारको कार्यप्रारुप (Working Modality) अख्तियार गरिएको छ ।
